आवास एवं शहरी मंत्रालय भारत सरकार द्वारा दिनांक 07-10-2020 के आदेश के अनुसार मॉडल किरायेदारी अधिनियम 2020 पर सार्वजनिक टिप्पणियाँ और सुझाव 31-10-2020 तक आमंत्रित हैं
शहरी स्थानीय निकाय कर्मचारी सेवा नियमावली -2020 (प्रथम संशोधन) पर टिप्पणियाँ और सुझाव आमंत्रित
