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    पी एम ए

    प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)
    यह भारत सरकार द्वारा 2015 में शुरू की गई एक प्रमुख आवास योजना है, जिसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस), निम्न-आय वर्ग (एल.आई.जी) और मध्यम-आय वर्ग (एम.आई.जी) सहित शहरी गरीबों को किफायती आवास उपलब्ध कराना है।

    मुख्य विशेषताएँ:

    1. उद्देश्य: “सभी के लिए आवास” लक्ष्य को 2022 तक प्राप्त करना, जिसे अब दिसंबर 2025 तक बढ़ा दिया गया है।
    2. फोकस: बुनियादी सुविधाओं के साथ पक्के मकान उपलब्ध कराना।
    3. कार्यान्वयन:
      • इन-सीटू स्लम पुनर्विकास
      • क्रेडिट-लिंक्ड सब्सिडी योजना (सीएलएसएस)
      • साझेदारी में किफायती आवास (एएचपी)
      • लाभार्थी-नेतृत्व निर्माण या सुधार (बीएलसी)
    4. लक्षित लाभार्थी: शहरी गरीब, जिसमें झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले शामिल हैं।
    5. सब्सिडी: पात्र समूहों के लिए होम लोन पर ब्याज सब्सिडी।

    इस मिशन में संपूर्ण शहरी क्षेत्र शामिल है, जिसमें वैधानिक नगर, सूचित योजना क्षेत्र, विकास प्राधिकरण, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, औद्योगिक विकास प्राधिकरण या राज्य विधान के तहत कोई भी ऐसा प्राधिकरण जो शहरी नियोजन और विनियमन कार्यों से संबंधित हो। लाभार्थी को उपरोक्त चार घटकों में से किसी एक से लाभ मिलेगा।

    परियोजनाओं की प्रगति

    परियोजनाओं की प्रगति
    क्रम संख्या  पी एम ए (शहरी) बीएलसी एएचपी सीएलएसएस
    1 कुल स्वीकृत आवास इकाइयाँ 25698 15960 19919
    2 पूरा हो चुका 13570 2680 19919
    3 निर्माणाधीन 9869 13264 0

    प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) को पीएमएवाई-यू  2.0 में अपग्रेड किया गया है, जिसका उद्देश्य भारत में शहरी गरीबों और मध्यमवर्गीय परिवारों के लिए किफायती आवास उपलब्ध कराना है। यह चरण 1 सितंबर 2024 से प्रभावी होगा और अगले पाँच वर्षों में 1 करोड़ नए घरों के निर्माण पर केंद्रित होगा।

    पीएमएवाई-यू 2.0 की प्रमुख विशेषताएँ:

    • लाभार्थी-नेतृत्व निर्माण (बीएलसी): व्यक्तियों को स्वयं के घर बनाने में सहायता।
    • साझेदारी में किफायती आवास (एएचपी): निजी डेवलपर्स के साथ साझेदारी में किफायती आवास प्रदान करना।
    • किफायती किराये का आवास (एआरएच): प्रवासी श्रमिकों और गरीब श्रमिक वर्ग के लिए किराये के आवास समाधान।
    • ब्याज सब्सिडी योजना (आईएसएस): पात्र लाभार्थियों के लिए गृह ऋण पर ब्याज सब्सिडी।

    योजना का उद्देश्य स्मार्ट सिटी मिशन और स्वच्छ भारत मिशन जैसी अन्य सरकारी पहलों के साथ समन्वय स्थापित कर समग्र विकास सुनिश्चित करना है।

    पीएमएवाई-यू 2.0 के लिए ऑनलाइन आवेदन अब खुले हैं। पात्र व्यक्ति आधिकारिक पीएमएवाई-यू वेबसाइट के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं या अपने शहरी स्थानीय निकाय (ULB) या अधिकृत कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) से संपर्क कर सकते हैं।

    विस्तृत दिशानिर्देश और आवेदन प्रक्रिया के लिए कृपया आधिकारिक पीएमएवाई-यू 2.0 दिशानिर्देश देखें।
    https://pmay-urban.gov.in/pmay-u-2.0-guidelines